सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण गर्न विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप हट्नुपर्ने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा सोमबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट–२०२२’ को पहिलो सत्र ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण’ मा उनीहरूले राज्यले ‘गरिखाने शिक्षा’ उपलब्ध गराउन नसकेको दाबी गरे ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डालाई शिक्षा ऐनबाट निमिट्यान्न पार्नुपर्ने र त्यो सकिने पनि धारणा राखे । ‘अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन आएकै छैन, त्यो आएको भए प्रस्ट हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामी मूल कुराबाट भाग्यौं । संविधान बनाउन आउनेहरू धमाधम सम्झौतामा चल्न थाले ।’ विद्यार्थी मात्रै नभई प्राध्यापकसमेत विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न अग्रसर हुनुले विश्वविद्यालय सुधारमा धक्का लागेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा तालाबन्दी अपराधीकरणको तहमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालका प्राध्यापकले जसरी तालाबन्दी गर्दै छन्, यो अपराधीकरण हो ।’

एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले विद्यार्थी र शिक्षकका पेसागत मागका बुँदा स्पष्ट नभई राजनीतिक भागबन्डाको आवाज मात्र सुनिएको बताए । ‘पञ्चायतकालमा विद्यालय र विश्वविद्यालय राजनीतिक परिवर्तनका केन्द्र भए भन्थे,’ उनले भने, ‘जुनसुकै पार्टीमा संलग्न प्राध्यापक, शिक्षक या अन्यले आफ्नो मागलाई प्रतिबिम्बित नगरेर अन्यथा गरेका छन् ।’ राजनीतिमुक्त शिक्षण संस्था, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा राख्न पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर अहिले पनि उस्तै अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘फरक ढंगले सिंगो राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘तर जुन प्रकारको विरोधको शैली अपनाइएको छ, यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।’

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल बजेटको १६.६ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएको स्मरण गर्दै उनले हाल यो आँकडा १०.७ प्रतिशतमा खुम्चिएकामा चिन्ता जनाए । ‘त्यसैले ८० प्रतिशत भार धानेको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि जरुरी छ,’ उनले भने । स्थानीय तह सबल नभएसम्म संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति शिलु मानन्धर वज्राचार्यले दूरदराजमा रहेका, कामकाजका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेकाहरूलाई लक्षित गर्दै खुला विश्वविद्यालय खुलेको स्पष्ट पारिन् । ‘भौतिक उपस्थितिमै कक्षा लिन नसक्नेका निम्ति खुला विश्वविद्यालय हो,’ उनले भनिन्, ‘सबै पक्ष र क्षेत्रको पहुँचमा पुग्न नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्ने हो । खुला कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन अझै बाँकी छ ।’ शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति निश्चित शुल्क अनिवार्य रहेको तर्क गर्दै उनले आफूहरूले निःशुल्क शिक्षा दिन सक्ने तर सरकारले लागत बेहोर्नुपर्ने बताइन् । यसबाहेक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट हुनुपर्ने, वृत्ति विकासमा ध्यान दिइनुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।

सुर्खेतस्थित जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देलले मुलुकमा हालको शिक्षा प्रणाली व्यवस्था फेर्नका निम्ति मात्र भएको तर गरिखाने खालको नभएको बताए । ‘देशभर ९२ लाख विद्यार्थी छन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक विद्यार्थीलाई एक–एक वटा फर्सीको बीउ र तरकारी उमार्ने ठाउँ दिऊँ, जसबाट उनीहरूले सीप र शिक्षा एकसाथ सिक्छन् । सधैं अर्काको वस्तु खायौं । हाम्रो उत्पादन भएन । त्यसैले गरिखान सिकाऔं ।’ उक्त विद्यालयले विद्यार्थीलाई साधारण धार र प्राविधिकतर्फ कृषि तथा भेटेरेनरीको पठनपाठन गर्दै आएको छ । विद्यार्थीलाई उद्यमका निम्ति कोष निर्माण गरी ऋण अनुदानसमेत दिन्छ ।

शिक्षकलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, शिक्षक र अभिभावक जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले बहसको सहजीकरण गरेका थिए ।