सर्वाधिक विरोध र आलोचना खेपेको नागरिकता विधेयक शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसदबाट पारित गर्यो । कालान्तरमा यो विधेयकले नेपालको सिक्किमीकरण हुने भन्दै चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।

भण्डारी अनिर्णीत बनेपछि सत्ता गठबन्धन सरकार सशंकित मात्रै बनेको छैन् राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्न ढिलो गरेपछि तरंग नै पैदा गरेको छ ।

यो विधेयक रोके जनताको नजरमा राष्ट्रपतिको उचाइ नसोचेको हिसाबमा बढ्ने टिप्पणी समेत भइरहेको छ । त्यसकारण पनि यो राष्ट्रपति भण्डारीका लागि सुनौलो अवसर हो । संसदका दुबै सदनले पारित गरेपछि गत आइतबार नै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेका थिए ।

त्यसको अर्को दिन सोमाबार नै संसद सचिवालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको हो । नागरिकता विधेयक सरकारमा हुँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश अनुरुप नै बनाएको भए पनि एमालेले विरोध जनाएको थियो । त्यसैक्रममा विधेयकप्रति राष्ट्रपतिको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो ।

संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि सरकारलाई पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, त्यो अधिकार नकुरी असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित नगर्ने धेरैको अनुमान थियो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारी प्रमाणित गर्ने कि पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने निर्णयमा पनि पुगिसकेकी छैनन् ।

“संसदबाट विधेयक आएको चारदिन भएको छ । अहिलेसम्म प्रमाणिकरण गरेर जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन,” राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, “पुनर्विचारका लागि पठाउने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो । १५ दिनसम्म उहाँलाई समय हुन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म उहाँले निर्णय लिनुहुनेछ ।”

ती सदस्यका अनुसार विधेयकका विषयमा व्यापक विरोध भएकाले राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न केही समय लिनुपरेको हो । अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिनेगरी संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्ष भएको छ ।

यसबीचमा नागरिकता विधेयक जारी नहुँदा जन्मसिद्ध तथा अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकताको अधिकारबाटै बञ्चित भएका छन् । यससँगै वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन समयसीमा नराखिएको भन्दै सडकमा समेत विरोध भइरहेको छ । नागरिकताका विषयमा अनेक तर्क आइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाटै असन्तुष्टि आएपछि विरोधीहरू थप उत्साही भएका थिए

अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारी एमालेसहित विरोधी स्वर सुनिरहेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएर विरोधी स्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयको निर्णयमा पुग्न ढिला गरिरहेकी छन् ।