पहिले हाम्रा बाउबाजेले गाउँमा सयकडा ४ ब्याजमा ऋण लेनदेन गर्थे । त्यसभन्दा कममा ऋण दिने साहु उदारमा दरिन्थे । सयकडा ४ भनेको वार्षिक ४८ प्रतिशत हो ।

समयमा ब्याज चुक्ता नगरे ऋण थपिन्छ भनेर महिना पुग्यो कि ब्याज तिर्न साहुकहाँ गइहाल्थे । लामो समय तिर्न सकेन कि साहुले ब्याज पनि जोडेर सावाँ बनाइदिन्थे । यस्तो ऋणले गरिब झन् गरिब र साहु झन् धनी बन्दै जान्थे ।

अहिले ऋण लेन–देन संस्थागत भएको छ । हजारौंको संख्यामा खुलेका सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणलाई सरल ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूले धितो राख्न नसक्नेहरूका लागि सामूहिक जमानी र सदस्य जमानीमा पनि कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

सहकारीहरू न्यून आय भएका तथा स–साना आय आर्जन गर्नेहरूका लागि नियमित बचतको भरपर्दो माध्यम पनि बनेका छन् । धेरै परिवारका लागि आवश्यक परेको बेला गर्जो टार्ने माध्यम बनेको छ, त्यो बचत ।

बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको ‘माइक्रोक्रेडिट’ अवधारणा विश्वमै चर्चित बन्यो । बैंकको माइक्रोक्रेडिटले सहकारीकै मोडेलमा ग्रामीण महिलालाई ऋण दिन्थ्यो । बैंक र यसका अवधारणाकर्ता मोहम्मद युनुसलाई सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत प्रदान गरियो । यसरी सहकारी सेवा प्रवाहलाई मानवअधिकारसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

सहकारी एउटा अभियान हो । निम्न वर्गका लागि यो ‘आर्थिक प्रजातन्त्र’ हो । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनको आधारमा सहकारीको अवधारणा आएको हो । अहिले अन्य आर्थिक क्षेत्रले जस्तै कोभिड—१९ का कारण विश्वभरका सहकारीले पनि विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ।

सहकारी संस्थाको इतिहास

सन् १९२३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संगठनमार्फत हरेक जुलाईमा सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ । १९९५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसलाई अंगीकार गरेको छ ।

वर्तमान सहकारीको अवधारणा जर्मनीबाट सुरु भएको हो । हरम्यान स्कुल्ज–डेलिट्ज नामका तत्कालीन राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्रीले सन् १८५० मा पहिलो पटक ‘अर्वान क्रेडिट कोअपरेटिभ’ (शहरी ऋण तथा सहकारी संस्था) स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि १८६४ मा जर्मनीकै वेस्टर्न रिनेल्याण्डका मेयर फ्रेडरिक विल्हेल्म रेफिसेनले ‘रुरल क्रेडिट कोअपरेटिभ’ अर्थात् ग्रामीण सहकारी संस्था स्थापना गरे ।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यतिर सहकारीको अवधारणा भित्रिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)ले २०५४ सालमा प्रकाशित गरेको कृष्णबहादुर थापा, पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र मदनकुमार दाहालको संयुक्त आलेख ‘आधुनिक नेपालको आर्थिक इतिहास’ अनुसार २००० सालमा बनेपामा सर्वप्रथम ‘ल्याण्ड मोर्गेज बैंक एण्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी’ स्थापना भएको थियो ।

ग्रामीण किसानलाई चर्को ब्याजबाट मुक्ति दिने उद्देश्यले उक्त संस्था स्थापना गरिएको थियो । किसानले लिएको चर्को ब्याजको ऋण उक्त संस्था मार्फत तिरिदिने, उनीहरूले बन्धक राखेको जग्गा निखनी दिने, कृषि र घरेलु उद्यम गर्नेलाई बीउ, मल तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने संस्थाको उद्देश्य थियो । किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्न तथा अन्य मालसामान संस्थाले नै उचित मूल्यमा बिक्री गरिदिने भनिएको थियो ।